ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਮ; ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ ਨੇੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਭਾਰਤ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।

ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) 2023 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।