ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ... (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ)

ਜਲੰਧਰ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ)— ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਤਰਫੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ । 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 6 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਕੱਚਘਰੜ ਜਿਹਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਨਿੱਤਰਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ''”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੋਰਾ ਜੁਮਲਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ 'ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਿਮੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਥਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ।  

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 'ਲਵ ਜਹਾਦ' ਅਤੇ 'ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕ' ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉਛਾਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਾ-144 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣਾ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੂਬ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ 90 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ।

ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਪਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਿਆ।

ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਉਲਟ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ’ਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿੱਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲੱਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। 

ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ 
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿਰ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਬਾਬਤ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਪਰ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਜਰੂਰ ਮਚਿਆ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 11400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।  ਈ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ 14,400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਟੋਮੈਕ ਪੈੱਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਕਰਮ ਕੋਠਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੱਠਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂਫ800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 179 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਧੱਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।