ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਸੂਬੇ ''ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?: ਬਹਿਰੂ

ਜਲੰਧਰ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘਰ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 1988 ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 6-7 ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ! 9, 10, 11 ਤੇ 12 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ...

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਹੁਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਟਾਗਰੀ, ਘੱਗਰ, ਮਾਰਕੰਡਾ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਤਰੁੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਘਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8