Amritpal Singh 'ਤੇ ਲੱਗਾ NSA ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ? ਇਕ Click 'ਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ...
Tuesday, Mar 21, 2023 - 04:49 PM (IST)
 
            
            ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ : ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ:-
ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA)
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ- 1980 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ NIA ਦੀ ਐਂਟਰੀ, 8 ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ
ਇਸ ਕਾਨੂੁੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਹ 23 ਸਤੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
NSA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।

 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            