ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ/ਗੰਭੀਰ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨੱਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ NSA ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤਕ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ?" ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੀਜਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।