ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ, ਚਿਨਾਬ, ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪੂਰਬੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ, ਚਿਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਤੁਲਜ 'ਤੇ ਭਾਖੜਾ, ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪੋਂਗ ਤੇ ਪੰਦੂ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਰੰਜੀਤ ਸਾਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 95 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

5850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਝ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਝ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੂਜੀ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਥੇਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2016 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 30 ਅਗਸਤ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 5850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਉਝ ਨਦੀ 'ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਝ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੂਜੀ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਥੇਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਵੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇਕ ਬਰਿੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਟਨਲ (ਸੁਰੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।