ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
06/15/2017 4:52:26 PM
ਜਲੰਧਰ—ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਿਰਸਾਨੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਈਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ-ਇੰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੜਾਧੜ ਬੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੋਟਰ ਲਗਵਾ ਲਈ, ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੋਨੋ ਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਘਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਹਰ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਬੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛੜਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 800 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਮੋਟਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤਕ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।—ਜੁਗਿੰਦਰ ਸੰਧੂ
