5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ

Tuesday, Jul 24, 2018 - 06:58 PM (IST)

5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਜਤਿੰਦਰ, ਬੰਟੀ) : ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ 5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੈਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੀਸ਼ ਸਿਡਾਨਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਠਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸ਼ਤਮ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਕੰਬੋਜ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਕੁੱਕੜ, ਹਰੀਸ਼ ਸੇਤੀਆ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਮੇਸ਼ ਬਗੋਰੀਆ, ਮਨੂ ਮੈਣੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੂਲਿਆ ਵਾਲੀ, ਅਨੂਪ ਮੈਣੀ, ਵਿੱਕੀ ਕੁੱਕੜ, ਸੁਭਾਸ਼ ਗੁੰਬਰ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਛਾਬੜਾ, ਕੇਵਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅਨੇਜਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਹਾਂਡਾ, ਮੋੜਾ ਭੁੱਲਰ, ਬੱਬੂ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੈਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੀਸ਼ ਸਿਡਾਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 2009 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਥੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੀਸ਼ ਸਿਡਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਗ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ 2006 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।


Related News