ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 15 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ, ਅੰਕੁਰ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ 05/2023 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰ. 9 ਤਰੀਕ 22.05.2024 ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 406, 409, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-13(1) ਏ ਸਮੇਤ 13(2) ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਰੇਂਜ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲ 26 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 15 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘਲ (ਮਾਲਕ) ਮੈਸਰਜ਼ ਦੀਪਕ ਬਿਲਡਰ ਵਾਸੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ), ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ)-ਕਮ-ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ 38-ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇਜ ਰਾਮ ਕਟਨੌਰੀਆ, ਐਕਸੀਅਨ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਲੰਧਰ (ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ) ਵਾਸੀ ਪਾਰਕ ਐਵੇਨਿਊ ਜਲੰਧਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਜੇ. ਈ. (ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਰਿਟਾਇਰਡ) ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡਵੀਜ਼ਨ-3, ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ-11, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੇ. ਈ. ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ-ਜਲੰਧਰ (ਹੁਣ ਜੇ. ਈ. ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਲੰਧਰ) ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਨੁੱਸੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ, ਰਘੂਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਕਸੀਅਨ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ. ਤੇ ਮ. ਸ਼ਾਖਾ) ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਸੈਕਟਰ-110, ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਜ, ਐਕਸੀਅਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਵਾਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਆਕਾਸ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ., ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਲੰਧਰ (ਐਕਸੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਅਰਜੁਨ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਹੁਣ ਐਕਸੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਲੰਧਰ (ਐਕਸੀਅਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਜਲੰਧਰ) ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ. ਈ. ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਭੁਲਾਣਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੇ. ਈ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2 ਜਲੰਧਰ, ਐੱਨ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਅਨ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਵਾਸੀ ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਜਲੰਧਰ, ਰਜਤ ਗੋਪਾਲ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜਲੰਧਰ (ਐਕਸੀਅਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤਰਨ ਤਾਰਨ), ਵਾਸੀ ਗੋਪਾਲ ਪਾਰਕ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੌਰਵਦੀਪ, ਜੇ. ਈ. ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਡਵੀਜ਼ਨ-1 ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕੌਂਡਲ, ਜੇ. ਈ. ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਡਵੀਜ਼ਨ-3 ਜਲੰਧਰ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਕੋਦਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਮਧੂਬਨ ਕਾਲੋਨੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਕ ਭਾਵ ਸਾਲ 1947 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਥਿਤ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਐੱਮ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਾਜ ਰਾਵੇਲ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਾਜ ਰਾਵੇਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 235 ਆਈਟਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 103 ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ/ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਨਾਨ-ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਪਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਵੇਂ 10 ਮੂਰਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਸਥਿਤ 4 ਗੈਲਰੀਆਂ, ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆਈਕਾਨ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ, ਐਟਰੀਅਮ ਆਦਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ।

ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਨ. ਆਈ. ਟੀ. ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 27,23,62,615 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।