ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ ਵਿਜੀਲੈਂਸ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 64 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ 34 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਟੀਆ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ: ASI ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਇੰਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਈ ਕੰਮ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਣੀ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੌਕ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ 11 ਚੌਰਾਹੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 8 ਚੌਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ’ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਹਰ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗਲਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਸਲੋਪ’ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕਿਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯਾਤਰੀ ਰਹਿਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 4 ਘੰਟੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹੇਗੀ ਠੱਪ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੌਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ
ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕਾਂ, ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਰੀ-ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਤਕ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗੜਬੜੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਠੱਗੀ ਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ