ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।