ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ) : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੀਡਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਧਨਾਸ, ਮਲੋਆ ਸਣੇ ਹੋਰ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ (ਵੀਡੀਓ)

ਦਰਅਸਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 34,965 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014, 2019 ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ! ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ
ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਤਰ, ਮਲੋਆ ਤੇ ਧਨਾਸ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ : ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8