ਯੂਨੀਪੋਲ ਟੈਂਡਰ ਘਪਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Friday, Oct 22, 2021 - 04:38 PM (IST)

ਯੂਨੀਪੋਲ ਟੈਂਡਰ ਘਪਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਜਲੰਧਰ (ਸੋਮਨਾਥ, ਖੁਰਾਣਾ)–ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ 19 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ 59 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੀਰਜਾ ਜੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨੀਰਜਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਣਵ ਹਾਂਡਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਆਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ISI ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ 2018 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਖੂਬ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ।

ਨਿਗਮ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ 59 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 26 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋਆਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਜਲੰਧਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਬਣਨਗੇ 4 ਨਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ

ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੀਰਜਾ ਜੈਨ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਅਨੂਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ


author

shivani attri

Content Editor

Related News