''ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ 'ਸੁਖਬੀਰ', ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਸਕੀਮ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਝੂਠ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 88 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 60,000 ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ 114 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚੋਂ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਮਤਲਬ 2016-17 'ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 531 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ।