ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ''ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਸੈਂਸ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਕੀਲ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ 5793 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂਹੱਦ (15 ਅਗਸਤ) ਤਕ ਲਿਸਟਡ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਜਿਹੜੇ 5793 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ 2861 ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1111 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 701 ਵਕੀਲ ਉਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 413 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। 
ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 453 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 36 ਵਕੀਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 218 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 190 ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 28 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਰੀਫਾਈ
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਵੀਰ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ, ਸਾਲ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ 5 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂਹੱਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।