ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਪਟਿਆਲਾ,(ਰਾਣਾ)- ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੇਟ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤੈਅ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੜ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪਰਸੋਨਲ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲੈਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2009-10 ਵਿਚ 12317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 31.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਰਾਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ 'ਤੇ 38000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੁਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੁੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵਿਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਗਰਾਨ ਤੇ ਵਧੀਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀ. ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਉੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ, ਗੰਨਮੈਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਐੱਮ. ਪੀ., ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਅਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਅਖੌਤੀ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮਲਾਈਆਂ ਛਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਚੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮਲਾਈ ਛਕ ਸਕਣ।