ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੜਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (NHA) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਮਾ ਤੇ ਪਾਲੀਟ੍ਰਾਮਾ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 164ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਨਿਯਮ, 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ NHA ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।