ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ''ਤੇ ; ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ

ਜਲੰਧਰ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੁਰਾਣਾ)- ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਤਰੀਕ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
15 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਸੀਰੀਅਸ' ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 75 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੀਚਾ ਹੀ 30 ਕਰੋੜ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਪਰ ਨਿਗਮ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਉਲਟਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ, ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ
ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੈਟ ਜਾਂ  ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। 
ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚੁਆਨੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ
2006 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚੁਆਨੀ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਟੇਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ੋਅਰੂਮ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਲ ਨਗਰ ਚੌਕ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਰੇ 2 ਵਾਰ ਖਬਰ ਛਪਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੀਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।