ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਔਸਤ 19,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਆਜ
04/20/2022 10:31:36 AM
ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 55000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਘਟਨਾ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਜਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੇਤ ਤਾਂ ਉੱਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼
ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2016-17 ’ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1.82,526 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 11642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 1,95,152 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 2,52,880 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,85,89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2021-22 ਵਿੱਚ 282,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
