ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਡਾ. ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 323 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 323 ਵਰਗੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ?

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਰਬੜ ਦੇ ਛਰਿਆਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ।