ਮਾਮਲਾ 121 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਬ ''ਚ ਨਹੀਂ , ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ''ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਪੈਸਾ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਟੱਕਰ) : ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ 6 ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੌਂਕੜਾ, ਧਨਾਨਸੂ, ਕਡਿਆਣਾ, ਸੇਖੇਵਾਲ, ਸਲੇਮਪੁਰ ਤੇ ਸੇਲਕਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 252.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਗਏ ਹਨ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈਟਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਬਲਕਿ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਨਾਨਸੂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 58 ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇਖੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਾ ਘਪਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ 2022-23 ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਜੇ.ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ
ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਚ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੀ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉੱਤਰੀ 'ਆਪ'

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8