ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ਼. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ 75 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਫਟਿਆ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ, CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ (ਵੀਡੀਓ)
ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 755 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ਼. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਮੌਸਮ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ! ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਯੈਲੋ Alert

ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8