ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।   ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ 'ਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਉਕਤ ਚੋਣ 'ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਲੱਗਭਗ 150 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਕਤ 8 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਚੋਣ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਕਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।