ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਮੁੱਦਾ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਥੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ 'ਚ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਾਲੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗੀ।