ਜਲੰਧਰ ''ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਟੋਟਲ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। 2011 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 16.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਉਂਝ ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 16.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਲੈਪਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਇਓ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ
ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਇਓ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਬਾਇਓ ਮਿਥੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬਿਨ ਵਾਲਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।