ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ 2 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ, ਫਿਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ UID ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਕੇ 1.16 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ’ਤੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਵਾਪਰੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਕਿਸੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੀ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਰਾਂਚ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਕਟਰਾਨ ਵਿਚ ਵੰਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ, ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ੂਨ, ਪਲਾਂ 'ਚ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani