ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ''ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚ : ਖਹਿਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਬਿਊਰੋ) - ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਫਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਤਰਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।