ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ''ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ : ਖਹਿਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ (ਸ਼ਰਮਾ) - ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਢੰਗ ਦੇ ਛੇ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਛੇ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀ. ਓ. ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਦੇਣਗੇ।