ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੱਦਾ

ਜਲੰਧਰ (ਰਾਹੁਲ ਕਾਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋਰਾਹਾ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਇਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਲੈਬ ਸੈੱਟ ਕਰੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।