ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 2768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਇਹ ਦਰ 10.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ।

ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 10.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 6268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜਾਰੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੰਡ ਦੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 60.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।