ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ''ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਕੁਮਾਰ)— ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਲਵ ਮੈਰਿਜ' ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਪਤੀ ਸਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਨਰਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਸਕਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਭਲਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1500 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਲ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਗਮ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਿੱਟੂ ਸਾਂਗਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੋਗਾ, ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸਿਟੀ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ 'ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ' ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ