ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
Wednesday, Oct 12, 2022 - 05:05 AM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ’ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਸਣੇ 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ 8 ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 2019 ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਗ਼ਮਜ਼ਦਾ ਤੇ ਰੋਹ ’ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ’ਚ ਬੈਠੇ ਅਨਸਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਪੋਰਟਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ