ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਧੁੰਦ ਤੇ ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸ਼ਹਿਰ ''ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ, ਹਾਦਸੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 4.83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਹਰੇ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ’ਚ ਵਧੇਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਸਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਂਝ ਹੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਧਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ
ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੇਅਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਬਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰ-ਕੁਨੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਐੱਲ. ਈ ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ
-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
-ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
-ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੂਲਿਆ।
-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੰਪ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ।
-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਅਰਥ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ੇ, ਹੁਣ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।