ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਐ : ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ (ਸ਼ੋਰੀ)— ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਕੁਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਥੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗੁਜ਼ਾਰ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸਚਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਬੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਲਹੁ-ਲੁਹਾਨ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏ ਫਰਾਰ

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਰਗੜ੍ਹੇ, ਮੰਗੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ