ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਟਿਕਣਗੇ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ•ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਲਟ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੀੜ•ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋਂ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।