SGPC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ 1985 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਹਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਸੀ.ਪੀ.-2019 ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ’ਚ 112 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ, ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ

ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇਕ ਉੱਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ