ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁੱਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,   (ਦਲਜੀਤ)-  ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਨ -ਪ੍ਰਤੀ -ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ -ਉਧਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾ ਦੂਰ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਜਾਂ ਅਮਲਾਗਾਮੇਟਿਡ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਅਦਾ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਬਿੱਲ :  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੁੰਗ ਬਾਲਾ ਦੀ 4 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਦੀ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਫੌਜਪੁਰਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਕਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੀਟਰ   : ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀਰਸ ਭੋਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲ   : ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬੇਬਸ :  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਬਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਆ ਦੇਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰੋ।