ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਸੇਖੜੀ

ਬਟਾਲਾ(ਬੇਰੀ)- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੈਕ (ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲੋਜਿਸ ਐਂਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ: ਉਗਰਾਹਾਂ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਦੀ 1549 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲੋਜਿਸ ਐਂਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1273 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 60 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ : ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਣ।