ਪੰਜਾਬ ਐੱਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਪੱਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਨਸੂਰ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਅਪ-ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ 1989 ਸੋਧਿਤ 2015 (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਬੋਚਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜੀਜਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐੱਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਅਪ-ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੀ.ਡੀ. ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ 107/150 ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਪੜ੍ਹੋ TOP 10

ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (2) ਅਧੀਨ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 03 ਜੁਲਾਈ 2021 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਕ ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (ਵੀਡੀਓ)

ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 24 ਮਈ 2022 ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 13 ਮਈ 2022 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 190 ਮਿਤੀ 19 ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੁਰਮ 3 (1) (ਆਰ) ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ 1989 ਸੋਧਿਤ 2015 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਚਲਾਨ ਜ਼ੇਰੇ ਧਾਰਾ 173 (8) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ