ਐੱਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 'ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਹੱਦ 'ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧਈ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਓਪਰੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਕਤ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ 67 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।