ਬਗ਼ੈਰ ਬੀਮਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ
04/19/2019 5:28:56 PM
ਸੰਗਰੂਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ) : 'ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਬਗੈਰ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2019 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਲੇਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾਹਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ, ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
