2 ਮਹੀਨਿਆਂ ''ਚ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ

08/02/2019 3:26:02 PM

ਸੰਗਰੂਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ) : ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 100 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 74 ਕਿਸਾਨ, 17 ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ 9 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1172 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਕਿਲਾਭਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਲਾਰਾ ਲਾਊ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 216 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 170 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਗਲੇ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 109 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।


cherry

Content Editor

Related News