‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ’ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 3285.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ’ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਧਨ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3285.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 24 ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਧਨ ਵਰਖਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 500 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ 2019-20 ਵਿਚ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 24 ਵਾਰ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੁਲ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 2785.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਤੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਤੇਜ਼ੀ

ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ, ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

2006 ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ 2006 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2013-14 ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਟ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚੱਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਮਕਦੇ ਦਿਸਣਗੇ : ਤਰੁਣ ਚੁਘ

ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ