ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ''ਤੇ 2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ

ਜਲੰਧਰ  (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300-300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 5976.82 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 1121.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰ 87.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 8112.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 6.12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.39 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।