ਥਾਣੇ ''ਚ ਮਾਂ-ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ''ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਰੋਪੜ (ਹਾਂਡਾ)— ਰੋਪੜ ਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਰਿੰਡਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਰਾ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਸੀ।

ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਬੇਟੀ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ