ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ''ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ'' ''ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ  ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰ. ਕੇ. ਗਰਗ ਨਾਂ  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ  ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੋਵੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਗਾਰਡਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਨਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੈ , ਖੁਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇਕ ਚੰਦ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰੋਹ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10000 ਰੁਪਏ ਕਲੀਨਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ  ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵਿਗੜੇਗਾ ਤੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।