ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ! "ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਂਝਾ"

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, 7 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ DGP ਰੈਂਕ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਰਹੂਮ MP ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ’ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵੇਖਣ ’ਤੇ 10 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਰ ’ਤਾ ਕਤਲ

ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਗਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਨਾਬਾਲਗਾ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਗਇਨ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।