ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ''ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ
Wednesday, Jul 15, 2026 - 04:21 PM (IST)
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਗਲੀ/ਪਾਰਕ/ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ/ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਹ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।
ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਸਟੰਟ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਸਟੰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
