ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ''ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ/ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਲੂਸ, ਬਰਾਤ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ/ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਸਲਾ/ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ/ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ/ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ/ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ/ਰੈਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਸ/ਆਰਮੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਅਮਲਾ, ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ/ਸ਼ਾਦੀ/ਸ਼ੋਕਮਈ ਇਕੱਠ/ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ–ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ/ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਡਕੈਤੀ/ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਟੇਰੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪਾਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।