ਐੱਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦਿਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਮੌਕੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (2) ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਸਮੱਰਥ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 16 ਮਾਰਚ 2021 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਪਾਟਿਲ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਅਤੇ 12 ਡੀ. ਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ